अजय पॉली प्रायवेट लिमिटेड या खासगी उद्योगाकडून सरकारच्या विविध खात्यांची कशा प्रकारे फसवणूक होत आहे याबद्दल मी शासनास एक सविस्तर पत्र लिहीले.
या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे शासनाच्या ज्या विविध खात्यांची फसवणूक होत असल्याचे मी म्हंटले होते त्यांची चौकशी करण्याकरता शासनाने विविध खात्यांना माझ्या तक्रारपत्राच्या प्रती पाठविल्या व त्या पत्राची एक प्रत मलाही पाठविली.
माझ्या मूळ तक्रारपत्रातील ११ व्या मुद्यावर विचार करीत शासनाने ग्राहक तक्रार निवारण मंचासही एक प्रत पाठविली.
पुढे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून काहीतरी चूकीचा समज झाला व त्यांनी मला हे असे काहीसे असंबद्ध पत्र पाठविले.
खरं तर माझ्या पत्रात मी ग्राहकाची अप्रत्यक्ष फसवणूक असा शब्दप्रयोग केला होता. त्यामुळे हा मुद्दा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अंतर्गत येत नव्हताच. यास्तव ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सल्ला मी मानणे शक्यच नव्हते. (तसेही माझ्या मूळ तक्रारीत बिल्डरचा कुठलाही संबंध नसताना तसा उल्लेख करणार्‍या या मंचाने आपल्या गलथान कारभाराचा दाखला दिलाच होता.) तेव्हा मी माझ्या तक्रारीची एक प्रत अजय पॉलीचे थेट ग्राहक असणार्‍या एलजी या उद्योगास पाठविली.
इकडे सरकारी खात्यांमार्फत चौकशी सुरू झाली. अजय पॉली यांनी स्वत:ची बाजू मांडली, ज्याच्या प्रती मला विविध सरकारी खात्यांमार्फत फिरून पाठविल्या गेल्या, कारण मी तक्रारदार होतो आणि तक्रारदारास काय कार्यवाही होत आहे ते कळवावे असे मुंबईहून स्पष्ट आदेश होते.
अजय पॉली यांनी दिलेले स्पष्टीकरण म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा अशातलाच प्रकार होता. त्यांनी सरळ माझ्यावरच कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. (प्रत्यक्षात अशी कुठलीही कारवाई झाली नाही. खरे तर अशी काय कारवाई होते हे पाहण्यास मी देखील उत्सुक होतोच व त्या कारणास्तवच हे वृत्त अनेक महिने प्रसिद्ध केले नव्हते. म्हणजे पुढे काय अंतिम लढाई होईल ती झाल्यावरच सगळा सविस्तर वृत्तांत टाकावा असा विचार होता. परंतू आता इतक्या कालावधीनंतर आता अजय पॉली असे काही करेल असे वाटत नाही म्हणून आता हे सर्व प्रकाशित करीत आहे.) गंमतीची गोष्ट म्हणजे शासनास माझ्या विरोधात लिहीणारे अजय पॉलीचे श्री. अनिल गोखले मलाच दूरध्वनी वरून संगणकावर मराठी कसे टंकावे याबाबत मार्गदर्शन घेत होते. मी त्यांना याबाबत पूर्ण सहकार्य करीत होतोच परंतू बहुदा शासनाकडून स्पष्टीकरणाकरिता दबाव येत असल्यामूळे पुरेसा वेळ न मिळाल्याने शेवटी त्यांनी घाईने हे हस्तलिखीत स्वरूपातच पाठविले. पुढे निवांत वेळ मिळताच त्यांनी माझ्याकडून पुन्हा दूरध्वनीवरून सविस्तर मार्गदर्शन घेत संगणकावर मराठी टंकणे शिकून घेतले. त्यावेळी मजपाशी त्यांनी लिहीलेल्या स्पष्टीकरणाची प्रत शासनामार्फत पोचली होती, ज्याची त्यांना कदाचित कल्पनाही नसावी. असो. तर त्यांनी आपल्या स्पष्टीकरणाच्या पुष्ट्यर्थ अनेक कागदपत्रे जोडली होती ज्या सर्वांची प्रत शासनाने मला पाठविली. त्या सर्वच प्रती इतक्या असंबद्ध तसेच वाचता येऊ नये इतक्या काळसर झालेल्या असल्याने इथे प्रकाशित करीत नाहीये. परंतू त्यातील एका दाखल्याची प्रत इथे देत आहे. हा दाखला मंडल आयोग शिरूर यांनी दिला आहे. या दाखल्यावर स्वाक्षरी सोबत जो दिनांक टाकला आहे तो आहे २०.०२.२०११ तर स्पष्टीकरणाच्या पत्राची तारीख १९ एप्रिल २०१० आहे. या एकच गोष्टीवरून अजय पॉलीच्या स्पष्टीकरणातील भंपकपणा सिद्ध होतो.
अर्थात मी ही गोष्ट पुन्हा शासनास कळवायच्या फंदात पडलो नाही. कारण शासनाने मला या प्रती केवळ माझ्या माहितीकरिता पाठविल्या होत्या. त्यांनी त्यावर माझा अभिप्राय मागविला नव्हता.
पुढे यथावकाश चौकशी / कार्यवाही या गोष्टी झाल्या. अजय पॉलीतील काही चमचे मंडळी वगळता तमाम कर्मचारी वर्ग खुश झाला. त्यांचे वेतनही वाढले व त्यांनी मला तसे कळविले.
इकडे शासनाकडूनही मला या त्रुटींची पूर्तता झाल्याचा अहवाल पाठविण्यात आला.
